जामीन अर्जाचा प्रकार नव्हे, तर कारण महत्त्वाचे: मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

मुंबई उच्च न्यायालयाने एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट केले आहे की, जामिनासाठी आवश्यक आणि सबळ कारणे अर्जात नमूद केली असल्यास, नियमित जामिनासाठी केलेला अर्जदेखील ‘वैधानिक जामिना’साठी ग्राह्य धरला जाऊ शकतो. न्यायमूर्ती एम. एम. नेरळीकर यांनी अधोरेखित केले की, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा अर्जाच्या स्वरूपातील तांत्रिक बाबींमुळे जामीन मिळवण्याचा त्याचा कायदेशीर हक्क नाकारता येणार नाही. या महत्त्वपूर्ण निकालाचे स्वागत करताना, नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. महेश एस. धन्नावत यांनी म्हटले आहे की, “हा निकाल म्हणजे न्यायप्रणालीने कायद्याच्या तांत्रिकतेपेक्षा व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या तत्त्वाला दिलेले सर्वोच्च प्राधान्य आहे. यामुळे केवळ तांत्रिक चुकांमुळे तुरुंगात असलेल्या अनेक कच्च्या कैद्यांना मोठा दिलासा मिळेल.”

सदर प्रकरण आशिष प्रकाश वाळके विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य यांच्यातील असून, ते फौजदारी अर्ज (जामीन) क्रमांक ३७६/२०२६ म्हणून न्यायालयात सुनावणीसाठी आले होते. अर्जदाराला एका वाहनातून मेफेड्रोन जप्त केल्याप्रकरणी एनडीपीएस कायद्याच्या कलम ८(क), २२(क) आणि २९ अंतर्गत अटक करण्यात आली होती. रासायनिक विश्लेषण अहवालाशिवाय आरोपपत्र दाखल झाल्याने तपास अपूर्ण असल्याचा युक्तिवाद करत अर्जदाराने जामिनाची मागणी केली होती. राज्य सरकारने या अर्जाला विरोध करत म्हटले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३९ (नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम ४८३) अंतर्गत दाखल केलेला अर्ज वैधानिक जामिनासाठी (कलम १६७(२)/ कलम १८७(३) ग्राह्य धरता येणार नाही.

या प्रकरणात न्यायालयाने ‘वैधानिक जामीन’ म्हणजे काय, हे सविस्तरपणे स्पष्ट केले. कायद्यानुसार, अटक केल्यानंतर तपास यंत्रणेला विशिष्ट मुदतीत (गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार ६० किंवा ९० दिवस) न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक असते. जर या मुदतीत आरोपपत्र दाखल झाले नाही, तर आरोपीला जामीन मिळण्याचा कायदेशीर हक्क प्राप्त होतो, यालाच ‘वैधानिक जामीन’ किंवा ‘डिफॉल्ट बेल’ म्हणतात. हा केवळ एक वैधानिक हक्क नसून, भारतीय संविधानाच्या कलम २१ नुसार मिळालेला templatemo गरजेपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात ठेवण्यापासून संरक्षण देणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, अर्जदाराने स्पष्टपणे वैधानिक जामिनाचा उल्लेख केला नसला तरी, रासायनिक विश्लेषण अहवालाअभावी आरोपपत्र अपूर्ण असल्याचा मुद्दा त्याने अर्जात मांडला होता. न्यायालयाने पूर्वीच्या निकालांचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत न्यायालय तांत्रिक दृष्टिकोन स्वीकारू शकत नाही. त्यामुळे, नियमित जामिनाच्या अर्जात वैधानिक जामिनाची कारणे नमूद असतील, तर तो अर्ज कायद्याने ग्राह्य धरला पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले. पोलिसांना १६ डिसेंबर २०२५ रोजीच रासायनिक विश्लेषण अहवाल प्राप्त झाला होता, तरीही त्यांनी २१ जानेवारी २०२६ रोजी त्याशिवाय आरोपपत्र दाखल केले, यावरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले.

या निकालावर प्रतिक्रिया देताना अ‍ॅड. महेश एस. धन्नावत म्हणाले, “हा निकाल महाराष्ट्र आणि विशेषतः जालना येथील तपास यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेसाठी एक आदर्श आहे. यातून हे शिकायला हवे की, केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करून मुदतीत आरोपपत्र दाखल करणे पुरेसे नाही, तर तपास खऱ्या अर्थाने पूर्ण झाला पाहिजे. अनेकदा अपूर्ण आरोपपत्र दाखल करून आरोपीचा वैधानिक जामिनाचा हक्क हिरावून घेतला जातो. हा निकाल अशा चुकीच्या प्रवृत्तींना चाप लावेल. या निर्णयामुळे हे सिद्ध झाले आहे की, न्यायप्रक्रिया ही नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आहे, त्यांना तांत्रिक बाबींमध्ये अडकवण्यासाठी नाही.”

अखेरीस, अशा अपूर्ण आरोपपत्राचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठासमोर विचाराधीन असल्याचे आणि तत्सम प्रकरणांमध्ये आरोपींना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आल्याचे लक्षात घेऊन, मुंबई उच्च न्यायालयाने अर्जदाराचा जामीन अर्ज मंजूर केला. न्यायालयाने अटी व शर्तींवर, जातमुचलका सादर करून आणि खटल्यादरम्यान नियमित हजेरी लावण्याच्या अधीन राहून अर्जदाराची सुटका करण्याचे निर्देश दिले. हा निकाल भविष्यात अनेक प्रकरणांसाठी एक महत्त्वाचा संदर्भ ठरणार आहे.